Modi Govt on Article 370: चीफ जस्टिस ने केंद्र से गृह मंत्रालय के पास मौजूद मूल कागजात के अलावा उन 562 रियासतों में से राज्यों की एक सूची पेश करने को कहा, जिनका भारत में विलय समझौते पर दस्तखत किए बिना हुआ था. मामले पर अब 28 अगस्त को सुनवाई फिर शुरू होगी.
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